विद्युत प्राधिकरणमा पुन: कुलमान घिसिङ नै ल्याउँछौं – मन्त्रि पुन

काठमाडौं, १४ भदौ। नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ दोश्रो कार्यकालका लागि दोहोरिने भएका छन् । भदौ २९ कार्यकाल सकिन लागेकाले उनलाई दाेहोर्याउन ऊर्जा, जलश्रोत तथा सिंचाइ मन्त्री वर्षमान पुनले तयारी थालेका छन् ।

घिसिङले नेपालमा लोडसेडिङ अन्त्य गर्न राजनीतिक नेतृत्वसँग मिलेर विद्युतको कुसल व्यवस्थापन गर्दै आएका छन् । समाचार दैनिकसँग मन्त्री पुनले भने- “उहाँको कार्यकाल अझै केही दिन बाँकी नै छ । भदौ २९ अघि नै मन्त्रालयका तर्फबाट उहाँलाई दोश्रो कार्यकालका लागि नियुक्ती गर्नका लागि प्रस्ताव जाँदैछ । त्यो प्रस्तावलाई मन्त्रिपरिषद्ले पारित गरेपछि उहाँ दोश्रो कार्यकालका लागि नियुक्त हुनुहुनेछ ।”

घिसिङलाई दाेहाेर्याउने विषयमा मन्त्री पुनले प्रधानमन्त्री केपी ओली र पार्टी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डसँग समेत परामर्श गरेका छन् । सामाजिक सञ्जाल तथा सार्वजनिक बहसमा कार्यकारी निर्देशक घिसिङलाई दोहोर्याउन आवाज उठिरहेको छ ।

कार्यकारी निर्देशक घिसिङलाई ४ वर्ष अघि तत्कालिन ऊर्जामन्त्री जनार्दन शर्माको प्रस्तावमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले नियुक्ति दिएका थिए । तत्कालिन प्रधानमन्त्री प्रचण्डले छिमेकी भारतबाट विजुली आयात गर्न एथेष्ट बजेट विनियोजन गर्न स्वीकृति दिएको, नीजि क्षेत्रबाट निर्माणाधिन केही परियोनाहरु सम्पन्न भएको र चुहावट भईरहेको विद्युतको अनुपात घटाउने लगायतका कदमका कारण तत्कालिन सरकारले औद्योगिक क्षेत्र बाहेकको लोडसेडिङ हटाएको थियो ।

औद्योगिक क्षेत्रमा विद्युतको नियमित आपुर्ति गराएर देशभर लोडसेडिङ मुक्त बनाएको भने वर्ततमान सरकारले हो । कार्यकारी निर्देशक घिसिङको कार्यकालमा केही राम्रा कामहरुको थालनी भएको छ भने केही प्रश्नहरु उनीमाथि समेत तेर्सिएका छन् । घिसिङको कार्यशैलीलाई लिएर कतिपय विषयमा प्रधानमन्त्री ओलीले असन्तुष्टि जनाएको यसअघि सार्वजनिक भईसकेको छ ।

घिसिङ को कार्यकालमा के के काम भए ?

घिसिङ २०७३ भदौ २९ गते नेपाल विद्युत प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकको रुपमा नियुक्त भएका हुन । उनी नियुक्त हुनुअघि मुुुलुुकमा १८ घण्टा लामो लोडसेडिङ थियो । डेडिकेट फिडरका नाममा उद्योगधन्दालाई विद्युत दिने तर आम उपभोक्तालाई अन्धकारमा राख्ने परिपाटीमा आमूल परिवर्तन गर्दै उनले उद्योगको विजुली काट्ने उपभोक्तालाई उज्यालो दिने रणनीति बनाए ।

नियुक्त भएको २ महिनापछि कात्तिकको लक्ष्मी पुजाको दिनदेखि काठमाडौं उपत्यकाबासीले लोडसेडिङको मार खेप्नु परेन । अरुले लक्ष्मी पुजा मनाइरहँदा उनी स्युचाटारको भारप्रेषण केन्द्र पुगे र लोडसेडिङ हुन नदिन अनवरत खटिरहे । ३१५ मेगावाटसम्मको माग धान्न सफल भए । काममा दत्तचित्त भएर खटिरहने उनको बानिको मन्त्री पुनले समेत प्रशंसा गरेका छन् ।

जसका परिणाम स्वरुप विद्युतको चुहावटमा निक्कै कमि आयो । कुलमानले सबैभन्दा पहिला उत्पादन भएको एक चौथाई विद्युत चुहावट हुने गरेकोमा पहिलो वर्षमा तीन प्रतिशतले घटाए । आर्थिक वर्ष २०७२,०७३ मा केन्द्रीय विद्युत प्रणालीमा २५।७८ प्रतिशत विद्युत चुहावट थियो । अहिले २०७६र०७७ सम्म आइपुग्दा विद्युत चुहावट १५।१७ प्रतिशतमा सिमित छ ।

उपभोक्ता बढ्दा, चुहावट घट्दा स्वभाविक हिसावले प्राधिकरणको घाटा कम र नाफा बढि हुन थाल्यो । गत आर्थिक वर्षमा मात्रै प्राधिकरणले ११ अर्ब नाफा कमाएको छ । निजि क्षेत्रका विद्युत उत्पादकहरुले भने प्राधिकरणले ६ सय ५० मेगावाटको हाराहारीमा उत्पादित विजुली सस्तोमा किनेर महंगोमा बेचेका कारण धेरै नाफा कमाउको प्रतिक्रिया दिने गरेका छन् ।

के के काम हुन सकेनन् ?

कुशल व्यवस्थापन क्षमताका बाबजुत घिसिङको कार्यकालमा केही महत्वपूर्ण परियोजनाहरु अधुरै रहे भने केही उत्पादन भएको विजुली समेत खेर गईरहेको छ । तामाकोशी जलविद्युत आयोजना बेलैमा सम्पन्न नहुँदा एकातिर लागत रकम बढिरहेको छ भने अर्काेेेेेतर्फ आन्तरिक उत्पालनको कमिका कारण भारतबाट धेरै विद्युत आयात गर्नुपरेको छ ।

रसुवागढी र मध्य भोटेकोशी दुई वर्ष पहिल्यै आउनुपर्ने परियोजना आउन सकेका छैनन् । त्यसैगरी एक वर्ष पहिले नै बनिसक्नुपर्ने सोलु कोरिडोर प्रसारण लाइन बन्न सकेेेेकाे छैन । सो करिडोरमा उत्पादित विद्युत केन्द्रीय प्रशारण लाईनको अभावमा खेर गईरहेको छ । नुवाकोट जिल्लामा निर्मित २५ मेगावाटको सोलार ऊर्जाबाट पनि लाभ लिन सकिएको छैन ।

जसका कारण राज्यलाई करोडौंको नोक्सानी पनि भईरहेको छ । डेडिकेटेड तथा ट्रङकलाईन मार्फत् विगतमा प्राधिकरणले उद्योग धन्दा संचालन गर्न दिएको १३ अर्ब बराबर पैसा उठाउन घिसिङले सकेका छैनन् । यस विषयमा संघीय संसद र सार्वजनिक लेखा समितिमा समेत उनीमाथि प्रश्न उठेको थियो ।

प्राधिकरणले राज्यको उक्त रकम उठाउन आलटाल गर्नुमा उनको मिलेमत्तो हुन सक्ने समेत लेखा समितिले आशंका गर्दै छानविन गर्न अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई सुझाव दिएको थियो । उनले गर्न नसकेका कामका अलवा कार्यशैलीका कतिपय विषय विवादको घेरामा रहने गरेका छन् । जसलाई प्रधानमन्त्री ओलीले रुचाएका छैनन् ।

सरकारका तर्फबाट प्रधानमन्त्रीले, मन्त्रीले गरेका कामको समेत कार्यकारी निर्देशक घिसिङले जस लिने गरेको र मिडियामा प्रचारवाजी गर्ने गरेको उनीमाथि आरोप छ । घिसिङले सरकारी खर्चमा आफ्नो पक्षमा विभिन्न माध्यमबाट प्रचारप्रसार गराउको आरोप समेत लाग्ने गरेको छ । जसका कारण लोडसेडिङ हटाएको श्रेय समेत तत्कालिन प्रधानमन्त्री प्रचण्ड, ऊर्जामन्त्री जनार्दन भन्दा पनि कुलमानलाई दिने परिवेश बनेको छ ।

उनको यो शैलीबाट प्रधानमन्त्री नै असन्तुष्ट बनेका छन् । यस्तो अवस्थालाई खण्डन गर्न कार्यकारी निर्देशक घिसिङले केही दिन अघि विज्ञप्ती निकालेर प्रधानमन्त्री र ऊर्जामन्त्रीका विरुद्ध आफ्ना पक्षमा प्रचार नगर्न आव्हान गरेका थिए । तर कार्यकारी घिसिङले त्यसअघि भने नीति कार्यक्रममा समावेश भएको विषय, मन्त्री पुनले स्वेत पत्रमार्फत् अघि सारेका विषयलाई कार्यान्वयन गरेको कामलाई समेत आफैंले गरेको भनि प्रचार गर्ने गरेको आरोप छ ।

सरकारले चालू आर्थिक वर्ष २०७७र७८ मा मासिक १० युनिटसम्म बिजुली खपत गर्ने परिवालाई निशुल्क विद्युत् दिने घोषणा गरेर कार्यान्वयनमा ल्याएको छ। संस्थागत हिसाबले सरकार र मातहतका निकायले जस लिनुपर्ने उक्त विषयलाई घिसिङले प्राधिकरणकै एकल निर्णयका रुपमा प्रचार गरे।

घिसिङले मातहत कर्मचारीमाथि निरङ्कुश व्यवाहार गर्ने गरेको आरोप पनि प्राधिकरणका कतिपय कर्मचारीहरु लगाउँछन् । प्राधिकरणभित्रको सरुवा बढुवामा मन्त्री पुनले पूर्ण अधिकार घिसिङलाई दिएका छन् । तर कतिपय सन्दर्भमा भने उनले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीले भनेका अत्यावश्यक समायोजन समेत नगर्ने गरेको श्रोतको दावी छ ।

सम्बन्धित खबर

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

×

ताजा अपडेट छिटाे जानुहाेस्