पेरिसडाँडामा नेकपा सचिवालय बैठक सुरु

काठमाडौँ, ०४ असोज। सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)को सचिवालय बैठक पेरिसडाँडामा सुरु भएको छ । गत भदौ २६ गते सम्पन्न स्थायी समिति बैठकका निर्णय कार्यान्वयनका सवालमा छलफल गर्न सचिवालय बैठक बोलाइएको हो ।

बैठकमा समसामयिक विषयका साथै पार्टी एकताका बाँकी कामलाई टुङ्ग्याउने विषयमा पूर्वमाओवादी केन्द्रको कार्यालय रहेको कोटेश्वरस्थित पेरिसडाँडामा छलफल सुरु भएको बुझिएको छ।

एक सचिवालय सदस्यका अनुसार स्थायी समिति बैठकको निर्णय अनुसार सचिवालय बैठकमा मन्त्रिपरिषद् पुनगर्ठनकोे मापदण्डका बारेमा समेत छलफल हुनेछ। यसअघि शुक्रबारका लागि बोलाइएको बैठक नेताहरुको समयअभावका कारण आइतबारका लागि सारिएको थियो ।

संघीय कार्यालयहरुको खर्च सवा दुई अर्बभन्दा बढी

हुम्ला, ४ असाेज। आ.व.२०७६/०७७ मा हुम्लामा स्थापित तथा सञ्चालित २१ संघीय सरकार मातहतका कार्यालयहरुको कुल खर्च सवा दुई अर्बभन्दा धेरै भएको छ । जसमा चालुतर्फ ८८.१८ प्रतिशत र पूँजीगतर्फ ७०.०७ प्रतिशत खर्च भएको छ ।

हुम्लामा संघीय सरकार मातहतका २१ कार्यालयहरु रहेका छन् । जसमा जिल्ला अदालत, जिल्ला समन्वय समितिको कार्यालय, जिल्ला प्रशासन कार्यालय, मुख्य निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय, नयाँ भैरबी दल गुल्म, जिल्ला प्रहरी कार्यालय, सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल, राष्ट्यि अनुसन्धान जिल्ला कार्यालय, जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालय, कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालय, जिल्ला निर्वाचन कार्यालय, यारी नाका भन्सार कार्यालय, अध्यागमन कार्यालय, स्याउ जोन परियोजना इकाई कार्यालय, इलाका प्रशासन कार्यालय, जिल्ला हुलाक कार्यालय, मालपोत कार्यालय, नापी कार्यालय, हिल्छा सिमकोट सडक आयोजना, शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाई र कारागार कार्यालय रहेका छन् ।

यी कार्यालयहरुको दरबन्दी चार्ट, हाजिर रजिष्टर र तबली स्केल सिटमा कर्मचारीहरुको नाम र कामले भरिएको भए पनि पूर्ण रुपमा कर्मचारीहरु आफ्नो कार्यालय र कार्यस्थलमा कार्यरत नभएको जानकारी र तथ्यांकहरु भइकन पनि विभिन्न कारणले कारवाही गर्न नसकिएको विभिन्न कार्यालय प्रमुखहरुले आफ्नो दुःखेसो र व्याध्यता बताउने गरेका छन् ।

यसरी राजनीतिक, सामाजिक, टेड्युनियनको दबाब र अन्य विभिन्न कारणहरुले कर्मचारीहरुलाई कार्यस्थलमा पूर्ण रुपमा काम गराउन नसक्नु, राज्यको सेवा सुविधा खाएर पनि लापरवाही गर्नु र स्थानीय नागरिकको दैनिक तथा अत्यावश्यक कामहरु नगर्नु कर्मचारीतन्त्रको एकाधिकारलाई समयमै सुधार्न आवश्यक रहेका हुम्ली समाजका अध्येता राजबहादुर रोकायाको मत रहेको छ । उनले भने प्रति वर्ष खर्च हुने चालु र पूँजीगत खर्चमा सरकारले समयमै ध्यान दिन जरुरी रहेको छ । किनकी राज्य खर्च गरे अनुसारको सेवा सुविधा नागरिकले पाउनु पर्छ नत्र ति कुराहरुको के काम ?

गत आ.व.मा हुम्लामा कार्यरत संघीय सरकार मातहतका यी कार्यालयहरुको चालु र पूँजीगत दुवै शिर्षकको कुल बजेट २ अर्ब ६८ करोड १२ लाख २० हजार ४५९ मध्ये २ अर्ब २९ करोड ४० लाख ६० हजार ७० अर्थात् ८५.५६ प्रतिशत खर्च भएको जानकारी कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालय हुम्लाका प्रमुख नरेश भट्टले दिएका छन् ।

यी सबै कार्यालयको चालुतर्फ कूल रकम २ अर्ब २ करोड ३५ लाख १३ हजार ४५९ मध्ये २ अर्ब २ करोड २४ लाख ८ हजार ३४१ भएको छ । यो कूल बजेटको ८८.१८ प्रतिशत हो ।

यसै गरी पूँजीगततर्फ कूल बजेट ३८ करोड ७७ लाख ७ हजार रहेको छ । यसमा २७ करोड १६ लाख ५१ हजार ७२९ खर्च भएको छ । यो ७०.०७ प्रतिशत हो ।

प्रति वर्ष राज्यले आफ्ना नागरिकहरुको लागि शान्ति, सुरक्षा, सुशासन, जवाफदेहीता, पारदर्शीता, घरदैलो सेवा प्रवाह र नागरिक सचेतनाका लागि हुम्ला जिल्लामा कार्यरत कर्मचारीहरुका लागि मात्रै यति धेरै बजेट खर्च गरिए पनि धेरै कार्यालयहरुको सेवा प्रदान गर्ने तौरतरिका र कार्य सम्पादन सन्तोषजनक छैन ।

राष्ट्सेवक कर्मचारहीहरु नागरिकका लागि हैन कि जागिर खान आएको र आउने मानसिकता भएकाले नै यति धेरै रकम बालुवाको पहाड बनाए जस्तै हुँदै गएको छ । यो कुरातर्फ सबैले सोच्नु पर्ने बेला आएको छ । यसैले पनि हुम्लामा कार्यरत कर्मचारीहरुको सेवा हर्ष न विस्मात भएको छ । यसमा माथिल्लो निकायले समयमै सोच्ने हो कि यो दोहन कहिलेसम्म ?

सम्बन्धित खबर

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

×

ताजा अपडेट छिटाे जानुहाेस्

×

ताजा अपडेट छिटाे जानुहाेस्